मोदी देश में तो योगी ने प्रदेश में ‘आपदा को अवसर’ में बदलने का प्रशस्त किया मार्ग : स्वतंत्र देव

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि वर्तमान में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। इसके दो कारण है। पहला भ...

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि वर्तमान में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। इसके दो कारण है। पहला भारत की कोरोना के खिलाफ योजनाबद्ध लड़ाई और दूसरा कारण है हमारे देश के लिए आगामी दिनों में उजागर होने वाली अनन्त संभावनाएँ जो भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में आगे ले जाने का काम करेंगी। आज से लगभग 2 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी और अब वर्तमान में उसका परिणाम जमीनी स्तर सभी लाभार्थियों की आँखों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “आपदा को अवसर” में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया है। ’आत्मनिर्भर भारत’ बनाने की दृष्टि की बदौलत हम 21वी सदी भारत की सदी बनाने के लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। मोदी के नेतृत्व में जहां एक ओर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एम.एस.एम.ई के कल्याण के लिए 16 योजनाएँ लागू की गई है, वहीं दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे है, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि इस पैकेज के तहत हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण एवं रोजगार सृजन करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी। 1 जुलाई तक, एम.एस.एम.ई और अन्य व्यवसायों की 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1 लाख 10 हजार करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके है। साथ ही सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाकर निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह छोटी इकाइयों के लिए यह सीमा बढ़ा कर क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये की गई है। मध्यम इकाइयों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस अभियान के तहत गरीबों का विशेष ध्यान रखा है। इस महामारी के दौर में देश के गाँव, गरीब, मजदूर और किसानों की मदद के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अग्रिम किश्त किसानों के खाते में जमा की गई। महिला जन-धन खाताधारकों के एकाउंट में 500-500 रुपये की तीन किश्तें डाली गई। उज्ज्वल्ला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए गए और दिव्यांगों, विधवाओं एवं बुजुर्गों को भी 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरो के लिए लॉकडाउन से राहत देने के लिए सरकार ने तीन महीने के लिए मुफ्त राशन का एलान किया था। अब इस योजना को दीपावली व छठ त्योहार की एक सामान्य परिवार में अहमियत को भली भांती समझते हुए नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब गरीबों को 5 किलो अनाज और 1 किलों चना नवंबर महीने तक प्रति माह मिलता रहेगा।
श्री सिंह ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुँचाने हेतु वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई जिससे मजदूरों को कही पर भी राशन मिल सके। मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें 40 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है जो पूर्व से 66 प्रतिशत अधिक है। न केवल मजदूरों की दैनिक आय में वृद्धि की गई बल्कि मानसून के दौरान मजदूरों को काम मिलने के लिये कई नियमों में सुधार भी किये गए है। रोजगार के नए अवसर उजागर करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई जिसे 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 50 हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएँगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने किसानों के लिए कई घोषणाएँ की थी, जिनमे किसानों को बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना और को किसी भी राज्य में कही पर भी फसल बेचने को अनुमति मिली है। मोदी सरकार द्वारा किसानों को फसल पर लागत का मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय हुआ। 1 जून को 14 खरीफ फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई ऐतिहासिक वृद्धि। लॉकडाउन के दौरान एम.एस.पी पर 74 हजार 300 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद की खरीद हुई है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के फॉर्मलाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना से 35 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 9 लाख कुशल व अर्ध कुशल रोजगार के सृजन का अनुमान है। 24 जून 2020 को 15 हजार करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की रचना सरकार द्वारा कर दी गई है। देश के बुनियादी ढाँचे में बड़े सुधार लाने की दिशा में भी इस योजना के तहत कई काम हुए है। घरेलू कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दी गई। कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है। इसके अतिरिक्त फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए पीपीपी मॉडल के तहत हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ जैसा की आप सभी जानते है कि जेवर हवाई अड्डे को भी मंजूरी दी गई है। 26 जून को हमारे उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश के 31 जिलों में चलने वाले इस अभियान से 1 करोड़ 25 लाख श्रमिकों-कामगारों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। कोरोना संकट की वजह से देशभर में चैथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उन्होंने वोकल फॉर लोकल की वकालत की। इस नारे का सीधा सा अर्थ यह है कि हम सभी को हमारे देश में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को यदि कोरोना संकट से लड़ते हुए भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखना है तो इसका संकल्प हर एक देशवासी को इसी नारे को अपनाना होगा। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तो आएगा ही, साथ ही स्थानीय उद्यमों को भी लाभ होगा। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा।(आईपीएन)


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